कुल्लू टूडे
बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर
हाऊसिंग बोर्ड वैल्फेयर सोसायटी बिलासपुर की आम सभा हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी के सामुदायिक भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सोसायटी के अध्यक्ष एवं नगर परिषद बिलासपुर के उपाध्यक्ष कमल गौतम ने की।
बैठक में रोष व्यक्त किया गया कि हिमुडा प्रशासन जबरदस्ती कोलोनीवासियों से मैंटेनैंस चार्ज चसूलने के लिए नोटिस दे रहा है जबकि यह कोलोनी रखरखाव हेतु नगर परिषद बिलासपुर को सौंप दी गई है।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कोलोनीवासी इस नोटिसों को नहीं मानेंगे व हिमुडा को कोई मैंटेनैंस चार्ज नहीं देंगे चाहे इस के लिए कोर्ट की शरण ही क्यों न लेनी पड़े।
बैठक में कहा गया कि जब हिमुडा के पास कोलोनी रखरखाव हेतु थी तो कोलोनीवासी हिमुडा को नियमानुसार मैंटेनैंस चार्ज देते थे।
लेकिन तब नगर परिषद का हाऊस टैक्स कोलोनीवासियों से नहीं लिया जाता था। वर्ष 2016 में कोलोनी को नगर परिषद बिलासपुर को सौंप दिया गया व फिर कोलोनीवासियों ने नियमानुसार नगर परिषद को हाऊस टैक्स देना शुरू कर दिया व हिमुडा का मैंटेनैंस चार्ज बंद हो गया।
अब अचानक हिमुडा प्रशासन ने वर्ष 2016 से मैंटेनैंस चार्ज दिए जाने के नोटिस कोलोनीवासियों को थमा दिए हैं जबकि नियमानुसार दो टैक्स या चार्ज एक ही घर से नहीं लिए जा सकते।
अब कोलोनीवासी परेशान हैं। एक ओर तो वे नगर परिषद को हजारों रूपए का हाऊस टैक्स प्रतिवर्ष दे रहे हैं व अब हिमुडा प्रशासन ने उन्हें 8 वर्षों के मैंटेनैंस चार्ज के रूप में 10 से 15 हजार की राशि प्रति घर देने के नोटिस दे दिए हैं।
इस बात पर भी हैरानी जताई गई कि कोलोनी के सामुदायिक भवन के मैंटेनैंस चार्ज को मांगते हुए सोसायटी के प्रधान के नाम से 1 लाख 20 हजार रूपए अदा करने का नोटिस थमा दिया गया है, जबकि सामुदायिक भवन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती।
बैठक में सरकार से आग्रह किया गया कि कोलोनीवासियों पर जबरदस्ती थोपे गए इन नोटिसों को निरस्त करने के निर्देश हिमुडा प्रशासन को दिए जाएं व कोलोनीवासियों को इस अन्याय से मुक्ति दिलाई जाए।
बैठक में चेत राम महाजन, अशोक शर्मा, प्रताप शर्मा, अलबेल ठाकुर, देवेंद्र सैणी, ख्याली राम, विद्या प्रकाश, दीनदयाल रतवान, मधु सांख्यान सहित करीब 50 कोलोनीवासी मौजूद रहे।
