कुल्लू टूडे
बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर
सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने सोमवार को महासचिव जयकुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया। जिसमें निर्णय लिया कि शीघ्र ही समिति का एक बड़ा प्र्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगा और उन्हें भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं व मांगों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि उनकी 60 वर्षों से चली आ रही विभिन्न समस्याओं का शीघ्र अति शीघ्र समाधान हो सके।
समिति के महासचिव जयकुमार ने कहा कि एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में समिति ने इस बात पर भारी दुख व चिंता व्यक्त की है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में उनकी आशाओं व विश्वास के विपरीत बिलासपुर जिला से एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार घुमारवीं क्षेत्र के राजेश धर्माणी को मंत्रीमंडल में स्थान नहीं मिल पाया।
उन्होंने मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान का ध्यान खींचेते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि शीघ्र ही मंत्रीमंडल के दूसरे विस्तार में बिलासपुर को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ताकि इस जिला की वर्षों से निरंतर चली आ रही समस्याओं को जनहित में शीघ्र सुलझाने में राजेश धर्माणी का एक मंत्री के रूप में जिला भर के लोगों को सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सके।
जयकुमार ने बताया कि समिति की बैठक में मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले ज्ञापन पर विस्तृत चर्चा की गई तथा एक स्वर से इस बात पर बल दिया गया कि भाखड़ा विस्थापितों पर दूसरी बार लटकी उजडऩे की तलवार के प्रति मुख्यमंत्री को अवगत करवाकर तुरंत प्रभाव से राहत प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा एक बार फिर भाखड़ा विस्थापितों को गृह कर नोटिस देने पर भारी आपति व विरोध प्रकट किया गया है। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में इन नोटिसों का सभी भाखड़ा विस्थापितों द्वारा संयुक्त रूप से एक ही फार्म पर एक जैसा उत्तर देने को स्वीकृति दी गई। बाद में नगर परिषद को इन नोटिसों का उत्तर देने के लिए इस फार्म को सभी सदस्यों को उपलब्ध भी करवाया गया।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के मुखिया उस उत्तर फार्म पर अपने हस्ताक्षर, वार्ड व सेक्टर नंबर और प्लाट नंबर लिखकर उस फार्म की चार प्रतियां तैयार करनी होगी। जिस फार्म की एक प्रति नगर परिषद कार्यालय में अधिकृत कर्मचारी के दूसरी फोटो कापी पर हस्ताक्षर लेकर जमा करवाना होगा तथा इस उत्तर फार्म को नगर परिषद में देने के लिए समिति की अगली 22 जनवरी को होने वाली बैठक में समिति को एक प्रति सौंपनी होगी।
उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि इस उत्तर फार्म की आस-पास के उन परिवारों को भी उपलब्ध करवाया जाए जो कारणवश इस बैठक में नहीं आ पाये हैं।
जयकुमार ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को निश्चित बैठक में मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले विस्थापितों के सुझावों को ज्ञापन में शामिल करके अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
