कुल्लू टूडे
बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर
सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल ने कर्मचारियों को मिल रहा ग्रेड-पे का लाभ वापस लेने संबंधी फैसले को लेकर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि इस तुगलकी फरमान से कांग्रेस सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है।
दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों पर कर्मचारियों को सरकार से वित्तीय लाभ के रूप में कोई बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद रहती है।
लेकिन कुछ देने के बजाए कांग्रेस सरकार ने पहले से मिल रहे लाभ छीनकर त्योहारी सीजन में उन्हें कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर दिया है।
त्रिलोक जमवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में दिन.रात का अंतर है। इस सरकार ने आज तक कर्मचारियों और बेरोजगारों को केवल धोखा देने का ही काम किया है।
ओपीएस बहाली और हर साल एक लाख नौकरियां देने के वादे से कर्मचारियों और बेरोजगारों को गुमराह करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार एक के बाद एक इन दोनों वर्गों के खिलाफ फैसले ले रही है।
अपने अब तक के कार्यकाल में यह सरकार लगभग 2500 सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी कर चुकी है। इससे कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर कम हो गए हैं।
प्रति संस्थान औसतन 20 कर्मचारियों के स्टाफ के लिहाज से इनमें 50 हजार बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन तालाबंदी की शौकीन इस सरकार के मनमाने फैसलों से उनकी उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई।
इसी तरह विभिन्न विभागों में दो वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े पद समाप्त कर दिए गए, जिससे एससी, एसटी व ओबीसी का बैकलाॅग खत्म हो गया।
त्रिलोक जमवाल ने कहा कि जयराम सरकार के समय कर्मचारियों को ग्रेड.पे का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।
तीन वर्षों से मिल रहा यह लाभ मौजूदा सरकार ने महज एक अधिसूचना जारी करके एक ही झटके में छीन लिया।
इससे कर्मचारियों को प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये का नुकसान होगा। इससे पहले भी सरकार कई बार तुगलकी फरमानों से कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर चुकी है।
धर्मशाला में विधानसभा सत्र में इस सरकार ने 2003 के बाद अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लाभ छीन लिए थे।
कर्मचारियों से ग्रेड.पे का लाभ छीनकर कांग्रेस सरकार ने उनके लिए त्योहारी सीजन की मिठास फीकी करते हुए उन्हें कड़वा घूंट पिला दिया है। बेहतर होगा कि कर्मचारी विरोधी सभी फैसलों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए।
