कुल्लू टूडे
बिलासपुर, कश्मीर ठाकुर
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन राज्य वरिष्ठ उप प्रधान व जिला बिलासपुर के कार्यकारी अध्यक्ष चेत राम वर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है कि पेंशनर्स के हकों पर कुंडली न मारे क्योंकि सरकार पेंशनर्स को पिछले 32 महीनों से झूठ बोलकर ठगने का काम कर रही है।
कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 अगस्त या दिवाली पर महंगाई भत्ते की किस्त देने की घोषणा करते रहे हैं लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐसे मौकों पर भी कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश ही किया है।
वर्मा ने कहा है कि हैरानी की बात है कि जुलाई 2022 व जनवरी 2023 से दी गई दो महंगाई भत्ते किस्तों का 80 महीने का एरियर भी आज तक नहीं दिया गया है और 7 जुलाई 2023 और जनवरी 2024 की दो महंगाई भत्ते की किस्तों 4 प्रतिशत, 4 प्रतिशत के हिसाब से 46 महीने का एरियर के ऊपर फ्लाई ओवर डालकर मुख्यमंत्री ने 3 प्रतिशत की महंगाई भत्ते की किस्त 15 मई 2025 से देने की बजट में घोषणा की थी।
लेकिन उसकी अदायगी की अधिसूचना भी आज तक नहीं की गई है।
1.7.2022 से 31.8.2025 तक देय सभी किस्तों का एरियर सरकार के पास बकाया है तथा 1.1.2016 से संशोधित वेतनमान का बकाया नौ साल बीत जाने के बाद भी लंबित है जिसके इंतजार में बहुत से प्रदेश के पेंशनर्स स्वर्ग भी सिधार गए है।
उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तब होती है कि सरकार ने बत्तीस महीने में अठतीस हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद भी लंबित एरियर बकाया नहीं दे पाई जो आजतक मिल जाना चाहिए था।
पहली जनवरी 2016 से पहली जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत हुए पेंशनरों को छठे संशोधित वेतनमान का ग्रेच्यूटी व अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके लंबित वित्तीय लाभों की अदायगी समय कर देनी चाहिए सरकार अगर चाहती तो तीन किस्तों में आजतक भुगतान हो जाना चाहिए था।
लेकिन सरकार की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही है क्योंकि आर्थिक संकट सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके लाभ देने के लिए है अपने विधायकों, मंत्रियों व बोर्ड के अध्यक्षों के वेतन व भत्ते बढ़ाने हो तो प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं हैं।
इस दोहरी नीति को सभी वर्ग व प्रदेश की जनता भी भली भांति समझ चुकी है जिसका सामना सरकार को आने वाले समय में करना पड़ेगा।
