कुल्लू टूडे
कुल्लू
जिला कुल्लू में 5 बीघा से कम भूमि वाले कब्जा धारकों की लड़ाई को अब भूमिहीन और आवासहीन परिषद सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी।
परिषद के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने 5 बीघा से कम कब्जा धारकों के लिए प्रदेश सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए कहा था लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग और प्रशासन सिर्फ कमजोर व गरीब लोगों के कब्जे ही हटा रही है।
जबकि रसूखदार और पहुंच वाले लोगों को पूछा भी नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्वती घाटी में रूपी नोतोड़ के नाम पर बड़े-बड़े अधिकारियों को पट्टे मिले हैं।
जिसमें पूर्व जज, पूर्व उपायुक्त आदि शामिल हैं। रूपी नोतोड़ सबसे बड़ा घोटाला है। 3600 बीघा जमीन इंतकाल के लिए उपायुक्त के पास लंबित है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की मांग की जाएगी।
ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार को सिर्फ गरीब लोगों के ही अवैध कब्जे ही नजर आते हैं। इसलिए अब न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।
