पेंशन के कुल मामलों में से वर्तमान सरकार ने 30 फीसदी से ज्यादा किए स्वीकृत
विधानसभा क्षेत्र में कुल मामले 14368, बीते साढ़े तीन साल में जोड़े 4626 पात्र लाभार्थी
कुल्लू टुडे
आनी
सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील वर्तमान प्रदेश सरकार के निर्णयों से पात्र लोगों को लाभ मिल रहा है। मामला चाहे बिना किसी आय शर्त के बुजुर्गों की पेंशन आयु 80 वर्ष से 70 वर्ष करने का हो या दिव्यांगों और 65 साल से ऊपर की महिलाओं को पेंशन देने का, सरकार ने कमजोर वर्गों को प्राथमिकता में रखा है। इसी का नतीजा है कि आनी विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत पेंशन के मामलों में से 30 फीसदी से ज्यादा मामले वर्तमान प्रदेश सरकार के मात्र साढ़े तीन साल के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं। ये प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है।
आनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 14368 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इसमें से रिकॉर्ड 4626 लोगों को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बीते साढ़े तीन सालों में शुरु हुई है। जो कि कि कुल पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों का 30 फीसदी बनता है। क्षेत्र में हर तीन महीने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 5 करोड़ 18 लाख रुपए व्यय हो रहा है।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुआई में पहली कैबिनेट की बैठक में बुजुर्गों की पेंशन आयु 80 साल से घटाकर 70 साल करने का निर्णय रहा। जिससे हजारों बुजुर्ग पेंशन के दायरे में आए और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सरकार ने दो कदम आगे बढ़ते हुए हाल ही में कुछ शर्तों के साथ 65 वर्ष से ऊपर की आयु की महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे भी कई महिलाओं को फायदा होगा। दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को पहले की तर्ज पर पेंशन के दायरे में रखा गया है।
तहसील कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार का कहना है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 65 साल से ऊपर की महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। 40 फीसद से ज्यादा दिव्यांगों को भी पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को बिना किसी आय शर्त के पेंशन दी जा रही है। यदि कोई पात्र पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो संबंधित पंचायत में या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
सामाजिक कल्याण की इन योजनाओं पर भी सरकार गंभीर
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के दिव्यांग, विधवा, एकल नारी के हितों को ध्यान में रखते हुए आवास बनाने के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख 50 हजार रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। आनी उपमंडल में बीते साढ़े तीन सालों में इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 94 लाभार्थियों को 1 करोड़ 31 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है।
अनुवर्ती कार्यक्रम
इसी तरह एससी और ओबीसी से संबंध रखने वाले लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस योजना के तहत आनी उपमंडल में बीते साढ़े तीन सालों में 338 लोगों को सिलाई मशीन प्रदान की गई। 5 लाख 98 हजार रुपए योजना के तहत खर्च किए गए हैं।
