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कुल्लू टूडे

बिलासपुर/कश्मीर ठाकुर

ट्रक ऑपरेटर यूनियन और अदाणी ग्रुप के बीच चल रहा विवाद सुलझाने के लिए प्रधान सचिव परिवहन और उद्योग आरडी नजीम को सौंपी गई रिपोर्ट पर आज फैसला होना है।

बुधवार को शिमला में होने वाली मीटिंग को लेकर बरमाणा में बीडीटीएस सभा के कार्यालय में कार्यकारिणी के सदस्यों की आपातकालीन बैठक हुई।काफी देर तक चली इस बैठक में सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ होने वाली बैठक पर चर्चा की गई। अगर कल बात नहीं बनती है तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी।

इससे पूर्व सरकार के निर्देश के बाद बरमाणा ट्रक यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बिलासपुर के उपायुक्त के साथ बैठके भी हुई।

बरमाणा ट्रक मालिकों से बातचीत के बाद तैयार रिपोर्ट प्रधान सचिव परिवहन और उद्योग आरडी नजीम को सौंपी गई है।

शिमला में होने वाली मीटिंग में हर सहकारी सभा व यूनियनों से दो -दो प्रतिनिधि शिरकत करेगें।

बरमाणा में ट्रक ऑपरेटरों ने साफ कहा है कि महंगाई को देखते हुए सीमेंट ढुलाई की दरें नहीं घटाई जा सकतीं।

सीमेंट के दाम घटाने को लेकर कंपनी पर दबाव पड़ने के बाद सीमेंट ढुलाई की दरों को लेकर विवाद पनपा है। सालाना हाईक व महंगाई के चलते ट्रक यूनियनें सीमेंट ढुलाई की दरों को कम नहीं करने के लिए अड़ी हैं, जबकि कंपनी सीमेंट की ढुलाई की दरें घटाने पर दबाव डाल रही है।

बुधवार को बरमाणा मेंकार्यकारिणी के सदस्यों की आपातकालीन हुई। बैठक में सीमेंट ढुलाई के रेट पर फिर से एक बार सभी बिंदुओं पर रिवीजन को लेकर चर्चा हुई। ट्रांसपोर्टरों ने मालभाड़े की दरें अधिकारियों को सौंप दी हैं।

बीडीटीएस सभा के मुख्य संरक्षक अनिल हैप्पी ने बताया कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा माल ढुलाई में हो रहे खर्चे जिसमें तेल, टायर सहित अन्य उपकरणों के बढ़े हुए रेटों को लेकर ऑपरेटरों से चर्चा कर तथा सभी मसलों की रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी थी । बैठक में ऑपरेटरों ने कम दरों पर ढुलाई से होने वाले नुकसान के बारे में भी आंकलन किया।

उन्होंने हवाला दिया कि 2005 में हाईकोर्ट के आदेशानुसार मालभाड़े की जो दरें तय की गई थी, उसी के अनुसार जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वर्तमान में तय दरें कमेटी को सौंपी गई हैं। इसमें तर्क दिया कि कंपनी आज भी उन्हें उन दरों से कम रेट दे रही है।

ट्रांसपोर्टर महंगाई को देखते हुए और दरें कम नहीं कर सकते। अब देखना है कि होने वाली बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है।

प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर अपने हितों की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं।

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